विधिक वारिसों के पेंशन लाभ से जुड़ा है पूरा मामला

न्यायामूर्ति राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने यह आदेश नगर निगम रायपुर एवं अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। यह मामला नगर निगम के दिवंगत कर्मचारी श्याम के विधिक वारिसों से जुड़ा है। दरअसल, हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल 2026 को कर्मचारी के वारिसों की याचिका का निपटारा करते हुए इसे पहले दिए गए एक समान निर्णय के अनुरूप माना था। अदालत ने निर्देश दिया था कि यदि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है, तो नगर निगम बिना विलंब अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान करेगा।