छात्र आंदोलन पर अब बड़ा फैसला संभव, JPSC PT को रद्द करने और न्यायिक जांच पर बन सकती है सहमति
Updated on
09-08-2026 02:31 PM
जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) और जेएसएसी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की ओर से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। छात्रों की ओर से 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों पर कुछ ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना है।
हेमंत सोरेन सरकार की ओर से छात्रों की मांगों के अनुसार 14वीं जेपीएससी पीटी को रद्द करने और परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच के लिए न्यायिक जांच पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सुधार के लिए भी सरकार कुछ ठोस कदस उठाने पर फैसला ले सकती है।
सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के साथ बैठक की
इस बीच जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो की शहदत दिवस कार्यक्रम से लौटकर आने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से बातचीत के लिए अधिकृत चार मंत्रियों के साथ बैठक की। मंत्री सुदिव्य कुमार, चमरा लिंडा, दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव ने छात्रों के दो गुटों के साथ बातचीत की। इस बातचीत के दौरान छात्रों की प्रमुख मांग और समस्या के समाधान को लेकर सीएम के साथ चर्चा की गई।
छात्रों के साथ अब निर्णायक बैठक संभव
बातचीत नाकामयाब होने के बावजूद बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। प्रोटेस्ट को खत्म कराने और मामले का कोई व्यावहारिक हल निकालने के लिए सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा। मंत्री संजय यादव ने मीडिया को जानकारी दी है कि रविवार दोपहर 12 बजे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का एक और दौर होगा। इस अगली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार इस बार छात्रों के गुस्से को शांत करने और आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कराने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर सकती है।
देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी
उधर, छात्रों की मांग के समर्थन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले आठ दिनों से रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। रविवार सुबह 3 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद अनशन स्थल पर ही डॉक्टरों की देख-रेख में सलाइन के माध्यम से उपचार किया जा रहा है।
सरकार की ओर से छात्रों की मांगों पर बड़ी घोषणा संभव
रविवार को राज्य सरकार की ओर से छात्रों की मांगों पर बड़ी घोषणा संभव है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार के शीर्ष स्तर पर जेपीएससी 14 पीटी सहित कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत हो गयी है। इनमें उन प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत है जिसके आयोजन में टीडीपीएल और अभय तिवारी की बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा जेपीएससी की ओर से प्रक्रियाधीन प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द किया जा सकता है, जिसके अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो सका है।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने कई समस्याएं खड़ी होगी
सूत्रों के अनुसार जेएसएससी की ओर से ली गई सीजीएल परीक्षा को रद्द करने पर सरकार के शीर्ष स्तर पर अंतिम सहमति नहीं है। क्योंकि इस परीक्षा को रद्द करने पर कई तरह की तकनीकी और विधायी समस्याएं खड़ी हो रही है। जबकि जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म्स करने पर सरकार की ओर किसी कोई बड़ा अड़चन नहीं बताया गया है।
सीबीआई की जगह न्यायिक जांच संभव
सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार सीआईडी जांच से इतर भी जांच कराने को तैयार हो सकती है। सरकार का मानना है कि छात्र अगर न्यायिक जांच को तैयार होते हैं तो वह इसका भी निर्णय ले सकती है। सरकार की ओर से छात्रों को दो विकल्प दिए जा सकते हैं। पहला हाईकोर्ट के किसी रिटायर या वर्तमान जज से जांच या हाईकोर्ट के जज की देखरेख में सीआईडी जांच। सरकार इन दोनों विकल्पों को छात्रों के सामने रख सकती है।
कई परीक्षाओं को रद्द करने की हो रही मांग
प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से कई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जा रही हैं। इसमें 14वीं जेपीएससी पीटी, जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2026, एसीएफ 2024, एपीपी 2024 और जेट 2026 परीक्षा शामिल हैं। ये परीक्षाएं अभी प्रक्रियाधीन है। जानकारी के अनुसार छात्रों के विधानसभा घेराव, 10 अगस्त को झारखंड के बंद का आह्वान समेत कई अन्य चेतावनियों को देखते हुए सरकार भी समाधान की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
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